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बिहार सरकार ने पेश किया बजट, जानिए किसानों के लिए क्या खास है इस बजट में

बिहार सरकार ने पेश किया बजट, जानिए किसानों के लिए क्या खास है इस बजट में

केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों के द्वारा भी बजट पेश किए जा रहे हैं, इस कड़ी में मंगलवार, 28 फरवरी के दिन बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट के आकार में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, इस वर्ष सरकार ने 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राज्य सरकार का फ़ोकस बजट में युवाओं को नौकरी और रोजगार, सात निश्चय एवं चतुर्थ कृषि रोड मैप पर रहा। बिहार सरकार ने अपने बजट में चौथे कृषि रोड मैप को शुरू करने की घोषणा की है, इसके साथ ही मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन, दालों एवं तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन एवं तिलहन मिशन को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा हर खेत पानी पहुँचाने के लिए कई सिंचाई परियोजनायें शुरू की जाएँगी। बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र के लिए निम्न प्रावधान किए हैं:-

लागू किया जाएगा कृषि रोडमैप बिहार सरकार कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2008 से ही हर पाँच साल में कृषि रोड मैप लागू करती आ रही है। जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 को तृतीय कृषि रोड मैप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सरकार इसी वर्ष से चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू करेगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँगे। पौधों को कीट रोगों से बचाने के लिए ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़वा दिया जाएगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ-साथ फसल अवशेष प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के सम्बंध में कार्य किए जाएँगे। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में निम्बू घास (Lemon Grass) की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गंगा नदी किनारे अवस्थित ज़िलों में आर्गेनिक कारिडोर का विस्तार किया जाएगा।

कृषि उपज को बाजार से जोड़ा जाएगा बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाकर इसके तहत नए आधारभूत संरचनाओं काकृषि उपज को बाजार से जोड़ा जाएगा बिहार सरकार ने अपने बजट में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाकर इसके तहत नए आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की घोषणा की है। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट उत्पादों को बाज़ार से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके। विकास करने की घोषणा की है। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट उत्पादों को बाज़ार से जोड़ा जाएगा ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके।

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